आयल निगमले आइतबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ भाउ बढाएको छ। अब उपभोक्ताले एक लिटर पेट्रोललाई १ सय २ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।निगमले पेट्रोलको मूल्य वृद्धिपछि पनि आफ्नो मासिक घाटा खासै कम नभएको भन्दै नियमित आपूर्तिका लागि सरकारसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ। पेट्रोलको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च हो। तीन वर्षअघि प्रतिलिटर सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो। अन्य पेट्रोलियम पदार्थको भाउमा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
निगमका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले डेढ अर्ब रुपैयाँ पुगेको मासिक घाटा मूल्य वृद्धिपछि १ अर्ब २७ करोडमा मात्र झरेको बताए। मूल्य बढेपछि पेट्रोलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ २९ पैसा नाफा भएको उनले जानकारी दिए।
पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमलाई डिजेलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ६० पैसा र र मट्टितेलमा ८ रुपैयाँ ७० पैसा घाटा छ। डिजेलमा मात्र मासिक १ अर्ब १ करोड ३६ लाख रुपैयाँ घाटा हुन्छ।
डिजेल सबभन्दा बढी खपत हुने इन्धन हो। यो मासिक ६५ हजार किलोलिटर खपत हुन्छ। ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय ८५ रुपैयाँ ४४ पैसा घाटा छ। निगमलाई ग्यासमा मात्र मासिक ४२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ घाटा छ।
तेल आपूर्ति सहज बनाउन निगमले केही दिनअघि नै सरकारसँग डेढ अर्ब माग गर्दै प्रस्ताव पठाएको थियो। यसैबारे छलफल गर्न निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले आइतबार उपप्रधान तथा आपूर्तिमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेट्न गएका थिए। भेट नभएपछि उनी त्यत्तिकै फर्किए।
…हामी त्यही रकम लिन जुटिरहेका छौं,' निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले आइतबार नागरिकसँग भने, …अहिलेको समयमा आपूर्ति सहज बनाउन अनुदानको विकल्प छैन।' रकम निकासा राजनीतिक विषय भएकाले उच्च तहसँग छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए।
झलनाथ खनालको सरकार बनेपछि मात्र विकास बजेट काटेर दुई अर्ब रुपैयाँ तेल अनुदानमा खर्च भइसकेको छ। केही पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने विकल्प हुँदाहुँदै अनुदानको नीतिले अर्थतन्त्रलाई संकटमा पार्ने सम्बद्ध विज्ञहरू बताउँछन्।
सहरमा बस्ने हुनेखानेले प्रयोग गर्ने ग्यासको मूल्य बढाएर निगमको घाटा कम गर्न सकिन्छ। तर सरकार र आयल निगम सहरमा बस्ने हुनेखानेले गर्ने विरोध थेग्न नसकिने डरले यसलाई करोडौं रकम अनुदान दिइरहेका छन्।
आयल निगमले उच्च तथा मध्यमवर्गीयले प्रयोग गर्ने एलपी ग्यासको मूल्य नबढाएर अनुदानको नीति कायम गरेको छ। निगमले आइतबार गरेको मूल्यवृद्धिमा पनि पेट्रोलको मूल्यमात्र बढाएर ग्यासमा अनुदान दिने नीति कायम राखियो।
'ग्यासको मूल्य बढाउन सकिँदैन। मूल्य बढाउनेबित्तिकै चर्को विरोध हुन्छ,' निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले आइतबार नागरिकसँग भने।
निगमले ग्यासको लागि मात्रै प्रतिसिलिन्डर ३ सय ५८ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ। अनुदानको नीतिले यसको माग समेत बढ्दै गएको छ।
ग्यासको माग मासिक १७ हजार मेटि्रक टन छ। दुई वर्षअघि मासिक १२ हजार मेटि्रक टन थियो। ग्यासको प्रयोग घरायसीसँगै औद्योगिक प्रयोजनमा समेत हुन्छ। निगमका अनुसार ४० प्रतिशत ग्यास औद्योगिक प्रयोजनमा जान्छ। पाँचतारे होटलदेखि औद्योगिक क्षेत्रले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनुदानको ग्यास दुरुपयोग गरिरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग हुने ग्यास घरायसीभन्दा सस्तो हुन्छ। औद्योगिक क्षेत्रले ग्यासको भ्याट फिर्ता पाउने हुनाले थप सस्तोमा प्रयोग गरिरहेका छन्।
काठमाडौं, जेठ २९-(नागरिक)nagariknews.com
0 comments:
Post a Comment